विधानसभा प्रश्नोत्तरे: आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहांमध्ये सर्व सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील- विष्णू सवरा

नागपूर : आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहे व आश्रमशाळांमध्ये सर्व आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून त्यासाठी विविध निर्णय घेतल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी विधानसभेत दिली.

ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी शास

कीय वसतीगृहे आणि आश्रमशाळांमधील असुविधांबद्दल डॉ. बालाजी किणीकर, अशोक पाटील, धैर्यशील पाटील, सुभाष उर्फ पंडितशेठ पाटील, श्रीमती दीपिका चव्हाण आदी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. सवरा म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या शाळांमध्ये मुलांना दरवर्षी वेळेत वह्या-पुस्तके मिळावेत म्हणून मुख्याध्यापकांना अधिकार दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना ऑक्टोबरचा निर्वाह भत्ता देण्यात आला असून नोव्हेंबरच्या निर्वाह भत्त्याची देयके कोषागाराकडे पाठविण्यात आली आहेत. वसतीगृह प्रवेशासाठी क्षमतेपेक्षा जास्त अर्ज येतात, ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे शक्य होत नाही त्यांना एस.टी. बसचा मोफत पास देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

लातूर जिल्ह्यातील शिरुर ताजबंद येथील नियोजित यशवंत सहकारी सूतगिरणीचे रुपांतर ‘निटिंग ॲण्ड गारमेंट’ युनिटमध्ये झाले असून यासाठी शासनाने कोणताही निधी दिलेला नाही. सभासदांचेच हे भागभांडवल असून मागणी केल्यास ते सभासदांना परत करण्याचे आदेश संबंधित संचालक मंडळाला देऊ, असे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.विधानसभा सदस्य विनायकराव जाधव-पाटील, प्रतापराव चिखलीकर यांनी शिरुर (ता.) येथील नियोजित सूतगिरणीसाठी शेतकऱ्यांकडून उभारण्यात आलेले भागभांडवल त्यांना परत करण्याबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. यावेळी सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, नियोजित यशवंत सूतगिरणीचे नंतर महेश वस्त्रोद्योग सहकारी संस्थेत रुपांतर करण्यात आले असून ‘निटिंग ॲण्ड गारमेंट’ युनिट त्यांनी सुरु केले आहे. शेतकऱ्यांचे भागभांडवल परत मिळण्यासंदर्भात अर्ज आल्यास संबंधित संचालक मंडळाला आदेश देऊ असेही त्यांनी सांगितले.

नागपूर शहरातील रवीनगर शासकीय वसाहतीमधील इमारती आणि निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठी 19 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आणि आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.विधानसभा सदस्य सर्वश्री सुधाकर देशमुख, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, सुधाकर कोहळे आदींनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला श्री. पाटील यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, रवीनगर शासकीय निवासस्थानांच्या इमारती या 1952-53 पासूनच्या असून या निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून नियमानुसार घरभाडे भत्त्याची वजावट होते, शिवाय नाममात्र सेवा शुल्क आकारले जाते. या निवासस्थानांच्या दुरुस्ती कामासाठी कोणत्याही कंत्राटदाराला आगावू रक्कम दिलेली नाही, तरीही याची चौकशी करुन दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची ग्वाही श्री. पाटील यांनी दिली.

मुंबई-पुणे-नाशिकला जोडणाऱ्या ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील कोपरी उड्डाणपुलाच्या चार अतिरिक्त लेन वाढविण्याचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्याचे नियोजन असून या कामाची निविदा आणि इतर प्रक्रिया 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.विधानसभा सदस्य सर्वश्री जितेंद्र आव्हाड, सुरेश लाड, पांडुरंग बरोरा, किसन कथोरे, हसन मुश्रीफ आदी सदस्यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. पाटील यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, कोपरी उड्डाणपुलाच्या अतिरिक्त कामासाठी रेल्वेने मान्यता दिली आहे. रेल्वे विभागाची मान्यता घेण्यासाठी वेळोवेळी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रेल्वेशी संपर्क साधला असून यापुढच्या काळात रेल्वेशी संबंधित कामांच्या निपटाऱ्यासाठी दर तीन महिन्यांनी रेल्वेबरोबर आढावा बैठका सुरु केल्या आहेत.

2001 ते 2015 या कालावधीत झालेली भाववाढ, संरचनात्मक बदलामुळे झालेली वाढ याचा विचार करुन प्रकल्पाची किंमत 113.74 कोटी इतकी होते. या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे सांगून या कामास झालेल्या विलंबाची चौकशी करण्यासाठी मुंबई विभागाचे मुख्य अभियंता श्री. देबडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणाही श्री. पाटील यांनी केली.

ज्येष्ठ नागरिक, निराधार महिला, अपंग, विधवा आदींना आर्थिक सहाय्य करणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजना समितीवर 7 ऐवजी 11 सदस्य नेमण्याचा निर्णय महिनाभरात घेणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी विधानसभेत दिली.प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार बच्चू कडू यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. कांबळे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ऑक्टोबर 2015 चे अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे. अनुदानाची रक्कम 600 रुपयांवरुन वाढवून 1000 रुपये करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद तालुक्यातील टेंभुर्णा येथील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची रक्कम देताना कोणतीही दिरंगाई झालेली नाही, ही रक्कम सप्टेंबरमध्येच संबंधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आली आहे, अशी माहिती सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.विधानसभा सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी जाफराबाद तालुक्यातील दोनशे शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची रक्कम प्रलंबित असल्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. पीक विम्याच्या रकमेचे वाटप अधिक जलद गतीने व्हावयास अपेक्षित होते, मात्र टेंभुर्णा येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या शाखेत दोनच कर्मचारी आहेत.

बॅंक खात्यावर ही रक्कम टाकण्याऐवजी ती रोखीने दिली गेली. ही रक्कम देण्यात जाणून बुजून विलंब झाला असल्यास त्याची चौकशी करुन दोषी आढळल्यास कारवाई करु, असेही राज्यमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.