CM Devendra Fadnavis stands in favour of Tenants of Mumbai

No Change In Rent Control Act. No Increase In Rent For Tenants. : CM Devendra Fadnavis.

भाडे नियंत्रण कायद्यात बदल नाही, सरकार भाडेकरूंच्या बाजूने, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब पाटील दानवे यांचे प्रतिपादन, भाडे नियंत्रण कायद्यात बदल करण्यात येणार नाही व सरकार पूर्णपणे भाडेकरूंच्या पाठीशी आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब पाटील दानवे यांनी गुरुवारी दिली! भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार मंगलप्रभात लोढा, आमदार राज पुरोहित, माजी आमदार व प्रवक्ते अतुल शाह, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष शायना एन. सी. व प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते. मा. रावसाहेब पाटील दानवे म्हणाले की, भाडे नियंत्रण कायद्यात सरकार बदल करणार असून त्यामुळे भाडेकरूंवर अन्याय होईल, अशी चर्चा वर्तमानपत्रात होत होती. परंतु, आज मुंबईत राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशिष शेलार तसेच लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत मा. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतीत स्पष्टपणे सांगितले की, सरकारचा भाडे नियंत्रण कायद्यात बदलाचा कसलाही इरादा नाही व सरकार भाडेकरूंच्या पाठीशी आहे. ते म्हणाले की, यापूर्वीही भाडे नियंत्रण कायद्यात बदलासाठी विधानसभेत प्रस्ताव आल्यानंतर भाजपाच्या आमदारांनी विरोध केला होता. यावेळी उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यानंतर भाजपा आमदारांनी आग्रही भूमिका घेतली व सरकारने स्पष्टीकरण दिले. मा. मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, भाडेनियंत्रण कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव गेल्यावर्षी मे महिन्यात आल्यानंतर तो सरकारने सहा जून रोजी फेटाळला होता. त्यानंतर आता पुन्हा चर्चा सुरू झाल्यानंतर भाडेकरूंच्या मनातील भीती आम्ही सरकारपर्यंत पोहचवली व त्यानंतर सरकारने स्पष्टीकरण दिले. भाडेकरूंचे संरक्षण कायम राहील, त्यांच्यावर भाडेवाढ लादली जाणार नाही तसेच त्यांना घरातून बाहेर काढले जाणार नाही, असे गृहनिर्माणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मा. राज पुरोहित म्हणाले की, भाडेनियंत्रण कायद्यात बदल होईल व भाडे दोनशेपट वाढेल असे सांगून काही राजकीय पक्षांनी वातावरण तापवले होते. परंतु, आजच्या स्पष्टीकरणानंतर या अफवा बंद व्हायला हव्यात. मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या बैठकीत भाडेनियंत्रण कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले तसेच याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात जो खटला प्रलंबित आहे, त्यामध्ये सरकार भाडेकरूंच्या बाजूने पुढाकार घेईल, असेही त्यांनी सांगितले. ( मुकुंद कुलकर्णी ) कार्यालय सचिव …JAI MAHARASHTRA JAI HIND rentrent1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *