पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना

गोरगरिबांच्या स्वमालकीच्या घराची स्वप्नपूर्ती

शासनाच्या विविध घरकुल लाभाच्या योजनांअंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असणे आवश्यक आहे. अशावेळी स्वतःची जागा नसलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्याकरीता राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय 30 डिसेंबर 2015 रोजी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती…

केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजना व राज्य पुरस्कृत अन्य योजनांमधील दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित आहेत. त्यासाठी सन 2015-16 पासून दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभधारकांना लागू राहील.

केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत 10 हजार व योजनेअंतर्गत रुपये 40 हजार असे एकूण 50 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजना या राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 50 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ही योजना दारिद्र्यरेषेवरील लाभधारकांसाठी लागू राहणार नाही.

जागेची उलब्धता

इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत 20 चौ. मी. घरकुलाचे बांधकाम करण्याच्या सूचना आहेत. या व्यतिरिक्त शौचालय व घरकुलाच्या सभोतालची जागा गृहीत धरल्यास साधारणपणे 500 चौ. फुट जागेमध्ये घरकुलाचे बांधकाम करणे शक्य आहे. त्यानुसार घरकुल बांधकामासाठी 500 चौ. फुटापर्यंत जागा प्रति लाभार्थी खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मोठ्या ग्रामपंचायती तसेच शहरा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये जागेचे जास्त दर व जागेची कमी उपलब्ध विचारात घेण्यात येणार आहेत. 500 चौ. फुटापर्यंत जागेत जास्त दर व जागेची कमी उपलब्धता विचारात घेता, 500 चौ. फुटापर्यंत जागेत स्थानिक प्राधिकरणाच्या बांधकामाच्या नियमावलीनुसार दोन किंवा तीन लाभार्थ्यांच्या संमतीने दोन मजली (G + 1) किंवा तीन मजली (G + 2) इमारत बांधकासाठी प्रती लाभार्थी रुपये 50 हजारांपर्यंत अर्थसहाय्य जागा खरेदीसाठी अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रत्येक जागेचे क्षेत्रफळ हे प्रति लाभार्थी 500 चौ. फुटापर्यंत देण्यात येईल. जागेची किंमत 50 हजारापेखा जास्त असल्यास व त्यावरील रक्कम लाभार्थी स्वत: देण्यास तयार असल्यास त्यास या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

निधी उपलब्धता

इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीवर या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन बेघर लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्यासाठी सर्व साधारण प्रवर्गाकरिता ग्राम विकास विभागाच्या नियतव्ययातून, अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष घटक योजनेतून व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता आदिवासी विकास विभागाच्या जनजाती क्षेत्र उपयोजना व जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. राज्यातील सर्व ग्रामीण घरकुल योजना या विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामार्फत राबविण्यात येत असल्याने अशा सर्व योजनांचे नियंत्रणाचे काम ग्राम विकास विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करेल.

दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन बेघर कुटुंबांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.
गट विकास अधिकारी अध्यक्ष, नायब तहसिलदार-सदस्य, उपअभियंता- सदस्य, तालुका निरीक्षक, भूमि अभिलेख-निमंत्रक, उपनिबंधक (नोंदणी)- निमंत्रक, सीटी सर्वे ऑफीसर- निमंत्रक, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी- निमंत्रक, ( एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय), विस्तार अधिकारी (समाजकल्याण) निमंत्रक, विस्तार अधिकारी (पंचायत) सदस्य सचिव.

समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे

• जागा हस्तांतरण योग्य असल्याबाबत खात्री करणे.
• जागेचे दर प्रचलित कार्यपद्धतीचा अलंब करुन निश्चित करणे.
• लाभार्थ्यांच्या नावे खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी समन्वय साधणे.
• लाभार्थ्यास 50 हजाराच्या मर्यादेत जागेची प्रत्यक्ष किंमत व रु. 50 हजारापेक्षा जे कमी असेल त्याप्रमाणे मोबदला उपलब्ध करुन देणे.
• यामध्ये स्टॅम्प ड्युटी व जागा हस्तांतरणासाठी नियमाप्रमाणे येणारा खर्च समाविष्ट आहे.
• खरेदी केलेल्या जागेची ग्रामपंचायत दप्तरी व सक्षम प्राधिकरणाकडे नोंद घेणे.

• लाभार्थ्यांने जागेची निवड केल्यानंतर जागा हस्तांतरण योग्य व जागेची किंमत याची शहनिशा समिती करेल.
• लाभार्थी जागा मालकाबरोबर विक्री करार करेल.
• वरील बाबींची पुर्तता झाल्यावर जागेचा देय निधी लाभार्थ्यांच्या बॅंक / पोस्ट खात्यामध्ये जमा करण्यास समिती मान्यता देईल.
• समिती जागेची प्रत्यक्ष खरेदी करताना समन्वय साधेल.
• लाभार्थी जागेची किंमत जागा मालकास अदा करेल.
• प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया पार पाडेल.
• खरेदीनंतर लाभार्थ्यांच्या नावे सादर जागेची नोंद ग्रामपंचायत, सीटी सर्व्हे व इतर सक्षम प्राधिकरणाकडे समितीमार्फत केली जाईल.
• जागेची नोंद प्राधान्याने लाभधारकाच्या पत्नीच्या नावे किंवा सयुक्त नावाने घेण्यात येईल.
• जागा खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ग्रामसभेपुढे अवलोकनार्थ ठेवण्यात येईल.